श्रममन्त्री चौधरीको आर्थिक चलखेल : ठगी धन्दागर्ने म्यानपावरको निलम्वन फुकुवा

काठमाडौं, माघ १२ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले गत पुस १२ गते पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, ‘म्यानपावर कम्पनीलाई पारदर्शी रुपका काम गर्न भनिने छ । मापदण्ड विपरीत भइरहेका ठगी लगायतका काम रोक्न प्रयास हुन्छ ।’

तर, मन्त्री चौधरीले ठगी रोकेर हैन, अवैध काम गर्ने र ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई चाहिँ यसअघि गरिएको कारवाही फुकुवा गरेर आफ्नो काम थालेका छन् ।

मन्त्री चौधरीकै निर्णयमा कतारको प्रहरी सेवामा पठाउने भन्दै अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने तीनमध्ये एउटा म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारवाही फुकुवा भएको छ । एसओएस म्यानपावर सर्भिस कम्पनीलाई ६ महिना विदेशमा श्रमिक पठाउन नसक्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएको निर्णय मन्त्री चौधरीले सोझै उल्टाइदिएका छन् ।

मंसिर ८ गते विभागले आधा वर्षका लागि गरेको इजाजतपत्र निलम्वनको निर्णय मन्त्री चौधरीले प्रतिवन्ध सकिने ४ महिनाअघि नै खुलाइदिएका हुन् । चौधरी नेकपाको माधव-प्रचण्ड समूहबाट ओली समूहमा प्रवेश गरेर मन्त्री भएका थिए ।

मन्त्री चौधरीले गत माघ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कतार प्रहरीमा अवैधरुपमा नेपाली श्रमिक कतार लैजान लागेको ठहर भएपछि कारवाहीमा परेको एसओएसमाथि गरिएको कारवाही गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै उल्ट्याइदिएको खुलेको छ ।

एसओएसले विभागको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसकै आडमा मन्त्री चौधरीले आर्थिक चलखेल गरेर एसओएसको निलम्वन फुकाएको श्रम मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।

विभागले अवैध अन्तरवार्ता चलाएको र श्रमिकसँग लाखौं रकम उठाएको भन्दै एसओएससहित डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल म्यानपावरलाई ६-६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । नियमअनुसार निलम्बन फुकुवा नभएसम्म उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउँदैन थिए ।

तर, मन्त्री चौधरीले विभिन्न तर्कहरु अघि सार्दै एसओएसविरुद्धको कारवाही मात्रै फुकुवा गरेका हुन् । मंसिर ८ र ९ गते होप इन्टरनेसनल ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाउने नाममा श्रम स्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो ।

कतार सरकारकै सक्रियतामा अवैध प्रक्रियाबाट ‘सुरक्षा मजदुर’ लैजान प्रयास भएको विभागको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु नगर्दै यहाँ अन्तर्वार्ता लिएको पाइएको थियो । विभागले छापा मार्दा कतारी दूतावासको ४५-सीडी-००९ नम्बरको गाडी होप इन्टरनेसनल परिसरमै भेटिएको थियो । त्यहाँ चारजना कतारी नागरिक पनि भेटिएका थिए । उनीहरु कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर) का अधिकारी भएको र अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौं आएको तथ्य त्यतिबेलै बाहिरिएको थियो ।

तीनवटै म्यानपावरले कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको विभागको प्रतिवेदनको पनि निष्कर्ष थियो । त्यसकै आधारमा विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१को उपदफा ६ र ७ को प्रयोग गरेर कारवाही गरेको थियो ।

ऐनको उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी उपदफा ७ मा उपदफा -६) बमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र बढिमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मन्त्री चौधरीले निलम्बन फुकुवा गरेको एसओएस म्यानपावर कम्पनी व्यवसायी हेमराज गुरुङको हो । जो यसअघिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका पनि पि्रय थिए । पटक-पटक कयौं ठगीको मुद्दामा मुछिएको यो म्यानपावर नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक विदेश पठाउने सूचीमा प्रायः शीर्ष ५ भित्र रहन्छ ।

सञ्चालक गुरुङ गत असार २१मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा विज्ञका रुपमा मनोनित भएका थिए । गुरुङले तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रभावमा पारेर बोर्डको सदस्य हात पारेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि हेम गुरुङले असार २३मा मनोयनको पत्र नै नबुझी बोर्डमा जान असमर्थता जनाएका थिए ।

गुरुङकै सक्रियतामा काठमाडौंमा कतार भिसा सेन्टर -क्यूभीसी) खोलिएको थियो । गत पुसमा विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यो भिसा सेन्टरलाई नेपालको श्रम कानून र कतारसँगको श्रम समझदारीले नचिनेको भन्दै त्यसलाई वैधानिक दायराभित्र ल्याउन सुझाव दिइएको थियो ।

कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको बारे अध्ययन गरेर तयार गरिएको उक्ता प्रतिवेदन श्रम मनत्रालय र संसदको उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता हित तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा थन्किएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रीको निर्णय

प्रकाशित मिति January 25, 2021