नेताहरु सिमाना जोगाउन केही गर्छौ कि सिंहदरबारबाट लखेट्नु पर्ने हो ?

काठमाडौं/अर्घाखाँची : भारतबाट हालै जारी भएको नयाँ नक्सामा नेपालको भु-भाग लिपुलेक र कालापानी भारतमा समावेश भएको अत्यन्तै सम्बेदनशिल बिषयमा नेताहरुले गफ मात्रै गरेको कुनै एक्सनमा नगएको गफमा मात्र सिमित रहेको भन्दै तेस्ता नेताहरुलाई सार्वभौम देश नेपालमा बस्ने अधिकार पनि नभएको तिनिहरुलाई नेपाल बाट खेद्नु पर्ने भन्दै युबाहरुले तिब्र आक्रोस ब्यक्त गरेका छन ।

शासन सत्ता सम्हालेर सिंहदरबार बसेका नेताहरुले देशको सिमाना जोगाउन केही गर्न नसक्ने हो भने उनिहरुलाई त्यहाबाट लखेट्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले भारतले नक्सा नसच्चाएसम्म कुनैपनी हालतमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन ।

साथै उनिहरुले यसको विरोधमा अर्घाखाँचीमा टेलिभिजन च्यानलमा सबै भारतीय सामग्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अनेरास्ववियु (छैठौं) र कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघलगायतका स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनले अर्घाखाँचीमा टेलिभिजन च्यानलमा सबै भारतीय सामग्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका हुन्।

ती विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले संयुक्त रुपमा शुक्रबार अर्घाखाँचीलगायत देशभर भारतीय फिल्ममाथि, टेलिभिजन च्यानलमा सबै भारतीय सामग्री प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका हुन । उनीहरूले नक्सा नसच्चाएसम्म चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

शुक्रबार भारतले नेपालको भू-भाग भारतीय नक्सामा राखेको विरोधमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अनेरास्ववियु (छैठौं) र कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघ लगायतका विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरूपमा विरोध र्‍याली गरेका थिए। ‘लिपुलेक हाम्रो हो’ ‘गो ब्याक इन्डिया’ ‘नेताहरु केही बोल’ लेखिएको प्ले कार्डसहित र्‍याली गरेका विद्यार्थी संगठनले ‘लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए।

र्‍याली सन्धिखर्कको पाणिनी क्याम्पसबाट बजार परिक्रमा गरी शान्ती बगैंचामा आइ कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले नेपालको भूमि भारतीय नक्सामा राखेर भारतले नेपालको अपमान गरेको यसको ससक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए।

यता काठमाडौंमा भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्बपक्षिय बैठकमा भने भारत सँग सम्बाद गर्ने सहमति र निस्कर्षमै कुरा सकिएको छ। कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो अझै पनि लगाउन सकेको छैन, 

यो पढ्नुहोस्…

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भारले हालसालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूभाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अघि भने, यसका लगि सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’

बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । ‘विवाद र छलफलमा रहेको विषय भारतले किन यस्तो गर्‍यो भनेर नेपालले सोध्नुपर्छ, वव्यक्त मात्र दिएर हुँदैन’ बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भनेका छन् ।

बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको पाप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताए । ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ । यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उनले भने ।

उनले अघि भने, महाकाली नदीको उद्गम कुटियांदी नदी हो । नेपालको सीमा त्यहाँसम्म पर्छ ।’
उनका अनसार सार्वदलीय बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्नेछ ।

मन्त्री ज्ञवालीकाअनुसार यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदलले कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन ।

त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रकाशित मिति November 10, 2019