प्रधानमन्‍त्रीको कडा निर्देशन : काम नगर्ने ठेकेदारलाई भटाभट कारबाही गर्नूस्

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै सडक वा सार्वजनिक संरचनाको ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने वा समयमा काम पुरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/६८ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार बेलुका सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्‍त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने त्यस्ता ठेकेदारलाई हटाउनसमेत मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

विभिन्‍न सडकको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम अलपत्र छाडेपछि नागरिकस्तरबाट भइरहेको आम गुनासो र विरोध अभियानलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्‍त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । केही दिनअघि नगरकोट जाने सडकको ठेक्का लिएर काम अलपत्र छोड्ने ठेकेदार शारदा अधिकारीको तस्बिर सार्वजनिक सवारी साधन तथा चोकचोकमा टाँगेर स्थानीयले आक्रोश पोखेका थिए। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रहेका अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीसमेत हुन्।

तस्बिर/अलपत्र छोड्ने ठेकेदार शारदा अधिकारी

ठेकेदारको क्षमता र उसको कार्य अनुभव हेरेर मात्र ठेक्का दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्‍त्रीले मनपरी पर्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन कडा निर्देशन दिएका छन्। सहभागीका अनुसार ओलीले बैठकमा कडा शब्दमा भनेका थिए, अबको बैठकमा पनि तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका तिनै आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्‍नु नपरोस् । विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासका नाममा तमासा हो ।”

प्रधानमन्‍त्रीले काम नगर्ने र काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारको सूची १५ दिन तयार पार्न मन्‍त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। कुन ठेक्काको अवधि कति छ ? रकम कति खर्च भएको छ ? अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ ? यस्ता सबै विवरण समावेश गरेरकाम नगर्ने र ठग्‍ने ठेकदारको सूची तयार गर्न प्रधानमन्‍त्रीले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले भनेका छन्, कारबाहीमा ढिलाइ तथा अलमल नगर्नुस् । काम नगर्ने ठेकदारको सूची तयार गरेर भटाभट कारबाही गर्नुस् ।’

उनले एउटा योजना लिएर समयमा काम सम्पन्‍न नगर्ने तथा अलपत्र पार्नेलाई अर्को ठेक्का नदिन पनि मन्‍त्री र सचिवलाई कडाइका साथ सचेत गराएका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीले नीति एकातर्फ, बजेट र कार्यक्रम अर्कोतर्फ रहेको प्रवृत्ति औंल्याउदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन पनि सचेत गराएका छन्।

सो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले अगाडि सारेका योजनाको उपलब्धिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रस्तुती गरेका थिए।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई शिक्षामन्त्रीको चेतावनी- जेल जान तयार हुनुस्

काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको समयसीमाको मंगलबार अन्तिम दिन हो। शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रुपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। तर निजी कलेजहरु सरकारी निर्देशन मान्नुको साटो उल्टै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई धम्की दिएरु तह लगाउनतर्फ लागेका छन्। कतिपय कलेजले सीमापारिबाट सुटर झिकाएर हत्या गर्नेसम्मको धम्की विद्यार्थीलाई दिएको नेकपा निकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले बताए।

१५ दिने समय सीमा सकिनु अघिल्लो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी कलेज सञ्चालकसँग अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन दिनभरि सक्रिय रहे। मन्त्री पोखरेलले बिहान ८ः३० बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजू, डिनहरु, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, सदस्यसचिव हरि लम्सालसँग मेडिकल कलेजको बदमासीबारे छलफल गरेका थिए।

‘मन्त्रीज्यूले उपकुलपति तथा डिनहरुलाई तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिनुभयो,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव पूरण केसीले भने, ‘त्यसलगत्तै मन्त्रीले दिउँसो १ बज नेकपा अनेरास्ववियु र नेवि संघका विद्यार्थी नेतासँग छलफल गर्नुभयो। १ः४५ बजे देशभरिका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग छलफल गरी बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक निर्देशन दिनुभयो।’ याे खबर नागरिक दैनिकमा छ।

प्रकाशित मिति November 26, 2019