भारतीय राजपत्रमा लिम्पियाधुरा नेपालकै, तथ्य फेला पर्‍यो

काठमाडौं : भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ। सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ।

 

स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो।’

भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ। सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा राजपत्रमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए। उनले तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको जानकारी गराए। उनका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको थियो।

श्रेष्ठले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा आफूसँग रहेको बताए। उनले भने, ‘सन् १८२७ र १८५६ नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नेपालको नक्सा मसँग छ।’ उनले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाले जारी गरेका ४ र अरूले जारी गरेका ५ वटा नक्सा बेलायतबाट ल्याएको जानकारी दिए।

‘बेलायतको पुस्तकालयबाट ९ वटा नक्सा तथा ऐतिहासिक तथ्य ल्याएका थियौं। सबै नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाली भएको स्पष्ट छ।’इस्ट इन्डिया कम्पनीका कामु मुख्य सचिव जेएमस एडम्सले नेपालस्थित रेजिडेन्स (राजदूत) लाई चिठी लेखेर व्यास गर्खा नेपाललाई छोडिदिनु भनेको प्रमाण पनि संकलन गरेको उनले बताए। चिठीमा उल्लेख छ, ‘सुगौली सन्धिअघि व्यास गर्खा भारतीय भूमि थियो। अहिले नेपाल भएको छ। अब त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिर्नू।’

जेएमस एडम्सले कुमाउँ गढवालका कमिसनरलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ, ‘भोटिया (त्यहाँका बासिन्दा) भारतमा आउन खोजेका छन्। सुगौली सन्धिअनुसार व्यास गर्खा नेपाल भयो। अब त्यहीं बस्नू, तिरो तिरन त्यहीं गर्न भन्नू।

’ श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नाबी, कुटी, गुन्जी र छाङरुका जनताले भारत–चीन युद्धअघिका नेपालको निर्वाचन सहभागिता जनाएको बताए। ‘१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै भोट हालेका थिए। भारत–चीन युद्धअघिसम्म त्यतै भोटिङ गरेका थिए,’ उनले भने। यो क्षेत्रमा २०१८ सालसम्मको जनगणना नेपालबाटै भएको छ। ‘भारतीय गजेट भखरै भेटिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘चिठी, जनगणना, तिरोतिरन, निर्वाचन सहभागी अकाट्य प्रमाण हुन्।’

कालापानीबाट भारतले सेना हटाउनैपर्छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालपानी क्षेत्रमा भारतले सेना हटाउनैपर्ने बताए। जनस्तरबाट बनाएको नक्सा दिन गृहमन्त्री पुगेको सीमा बचाउ अभियानसँग गृहमन्त्री थापाले नेपाली भूभाग भारती सेना छाडेर जानुपर्ने बताए। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो, यसमा सरकार स्पष्ट छ, प्रमाण पनि हामीसँग प्रशस्त छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण त्यो भूमिको स्वामित्व हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ।’

उनले भारतीय सेना नेपाली भूभागबाट हटाउन र मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने विषयका सरकारले कूटनीतिक कदम अगाडि बढाएको दाबी गरे। कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउटर पोस्ट (बीओपी) राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

धेरै ठाउँमा सीमा मिचिएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले ३०–३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको बीओपीलाई १०–१० किलोमिटर दुरीमा राख्ने योजनाबारे जानकारी गराए।

कर नेपालमा, जग्गा भारतमा यस्तो पनि हुन्छ प्रधानमन्ती ज्यु ?

(बर्दिया) — गुलरिया–१० थपुवा गाउँका बन्धिया थारूका नाममा २ बिघा ७ कठ्ठब जग्गाको धनीपुर्जा छ । मालपोत अभिलेखमा कित्ता नम्बर १४९ रहेको जग्गा एक दशकअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भूभाग भन्दै जबर्जस्ती अतिक्रमण गरे । उनले अहिलेसम्म जग्गाको मालपोत भने गुलरिया नगरपालिकामा बुझाउँदै आएका छन् ।

गाउँका हैबु थारूको कित्ता नम्बर १८१ को १ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा पनि भारतीयले दाबी गर्दै आएका छन् । महारजिया चौधरीको १८२ नम्बर कित्ता भएको १४ कठ्ठा जग्गा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अतिक्रमण गरेको १० वर्ष भयो । जोतभोग गर्न नदिएको उक्त जग्गाको मालपोत भने उनले गुलरियामै बुझाउँदै आएका छन् । जिरिया थारूको कित्ता १५२ को १० कठ्ठा र खटिक थारूको कित्ता १८० को ७ कठ्ठा जग्गा पनि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ ।
सबै जग्गाधनीले जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । २०७१ र ०७४ मा आएको बबईको बाढीले ८० प्रतिशत जग्गा कटान गरेको थियो । बगाएको जग्गा भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारतको भन्दै त्यहाँ कुनै किसिमका गतिविधि गर्न रोक लगाएको जग्गाधनीको गुनासो छ । स्थानीयस्तरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग प्रतिवाद गरे पनि केही नलागेको पीडित कृष्णप्रसाद थारूले बताए ।

सीमास्तम्भ बबई नदीले बगाएपछि यहाँ विवाद आएको स्थानीयको भनाइ छ । भारतले सीमास्तम्भ सारेको ठाउँमा विगतमा नेपाललाई तटबन्ध गर्न नदिएकाले कटान बढ्दै गएको हो । कब्जा गरिएको अधिकांश जग्गा अहिले बबई नदीले कटान गर्दै लगेको छ । दुई दशकयता साना–ठूला गरी ३२ वटा सीमास्तम्भ बबईलगायत नदीले बगाइसकेका छन् । भारतले जग्गा कब्जा गरेकाले फिर्ता दिलाइपाउँ भन्दै थपुवाका पीडितले गृह मन्त्रालयमा ०७२ मंसिर २७ निवेदन दर्ता गराएको थारूले बताए । तर मन्त्रालयले पनि खासै चासो नदिएपछि जग्गा फिर्ता हुन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

नेपाली सुरक्षा बलको नियमित गस्ती नभएका कारण भारतीयले जग्गा कब्जा गर्दै गएको स्थानीय जोद्धी सोनकारको भनाइ छ । सीमा मिचिएको स्थानदेखि झन्डै दुई किमि पश्चिममा सशस्त्र प्रहरी बल छ । भारतीय सीमाबाट एक किमि दूरीमा एसएसबीको क्याम्प छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने जनशक्ति कम भए पनि नियमित गस्ती भइरहेको दाबी गरे ।

तपाईंलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला , मनपरे शेयर गर्नुहोला । थप जानकारीको लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस धन्यवाद ।

प्रकाशित मिति November 28, 2019
Loading...