प्रधानमन्त्री मात्रै एक्लै दौडिएर भएन : हरिबोल गजुरेल

काठमाडौँ — पार्टीको स्थायी समितिमा अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवद्वारा प्रस्तुत विधान संसोधनको मूल स्प्रीटमा मेरो समर्थन छ ।

पूर्ववक्ता कमरेडहरुले वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक, कार्यशैली र आचरणका विषयमा उठाउनुभएका कतिपय विषयहरु पार्टी पुननिर्माणको हिसाबले दूरगामी महत्वका छन्। तर नयाँ समस्याको समाधान पूरानै तरिकाले गर्न सकिन्नँ। नयाँ समस्या समाधान गर्न नयाँ विचार, नीति र विधि अन्वेषण नगरेसम्म पार्टी बैठकमा जति संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यावहारतः पार्टी यथास्थितिमै रहने निश्चित छ।


जनयुद्ध र जनआन्दोलनले पैदा गरेको अभूतपूर्व चेतना, सामाजिक मिडिया र इन्टरनेटको ब्यापक प्रयोग, घटनाक्रमसँग जनताको सहज पहुचले जनताको ज्ञान र चेतानाको अभिवृद्धिको तुलनामा हाम्रो चेतना विस्तारै पछाडि पर्दै गइरहेको छ। यति कुरा गरिरहँदा संविधान निर्माण, कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको माध्यमबाट हासिल स्पष्ट बहुमत र पार्टी एकतामा अध्यक्षद्वयले खेलेको सहासिक भूमिकालाई नेपाली जनताले सराहना गरेको यथार्थलाई भने बिर्सन सकिन्नँ। यसर्थ, उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर वर्तमानमा पार्टीमा जेजति समस्या थुप्रिएका छन् यसको अपजस मूलतः अध्यक्षद्वोयको नै हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।

सचिवालय र स्थायी समितिका प्रत्येक सदस्यहरुलाई पार्टी, जनता र राष्ट्रको भन्दा आफ्नो पोजिसनको चिन्ता थपिँदै जाँदा समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। यस अर्थमा स्थायी समितिका हरेक सदस्यले अध्यक्षद्वय र सचिवालयमाथि दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु सुहाउने कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तोडेर स्थायी समितिको बैठक तीन–तीन महिनामा राख्ने निर्णयमा सहमत हुन पुग्नु र अझ अगाडि बढेर एक वर्षसम्म बैठक नबस्दा पनि सचिवालयको निर्णयलाई पर्खेर बस्ने हामी स्थायी समितिका सदस्यहरुले आफैंतिर फर्किएर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले अर्कोको अधिकारको सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा टेकेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले स्थायी समितिप्रति नै औला ठड्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित समाजवादउन्मुख संविधान कार्यन्वनको चरणमा छौं। नयाँ संविधानले जनतामा नयाँ चेतना अभिवृद्धिसँगै आशा, अपेक्षा पनि बढाएको छ। नयाँ संविधान बनेको छ तर नयाँ संविधान निर्माणपछि पनि पार्टी, संसद र सरकार पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। नयाँ संविधान लागु गर्ने पार्टी र नेताहरुले नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

गाडीमा नयाँ सिष्टम अपग्रेड भएपछि या त चालक नयाँ सिष्टम अनुकुलको नयाँ राख्नुपर्छ, या त पुरानो चालकले नयाँ सिष्टम सिक्नुपर्छ अर्थात आफूलाई अपग्रेड गर्नु पर्छ। ३० औं बर्षदेखि गाडी चलाइराखेको त हो नी भनेर बलजफ्ती नयाँ सिष्टमको गाडी पुरानै तरिकाले चलाउन थालियो भने सिष्टम पनि बिग्रिन्छ र दुर्घटना पनि हुनजान्छ। अहिलेको तितो यथार्थ यही नै हो। यो कुरा सबै तहको नेतृत्व र पार्टी पंक्तिको हकमा पनि लागु हुन्छ।

योभन्दा पनि मुख्य कुरा नयाँ र विशाल पार्टी संचालनका लागि नयाँ विचार, संगठन, नीति, र विधिको विकास गर्न नसक्दा नयाँ चुनौतिको समना गर्दै सम्भावनाहरुलाई पक्डदै अगाडि बढाउन सकिएन। पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन आजको नीति र विधिबाट मात्रै सम्भव छैन। अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा निम्न बुँदाहरु समावेश गर्नुपर्छ ः

१. जनवादी केन्द्रियताबारे
पार्टीभित्र व्याप्त अराजकता, गुटबन्दी, उदारता र नोकरशाही प्रवृत्तिका कारण पार्टी सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता बन्न सकेको छैन। जनवाद र केन्द्रीयताबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन अराजकता र नोकरशाही बन्न पुगेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तसँग हामी अनभिग्य छैनौं। एकता हुनु अगाडि पूर्वपार्टीहरुको जनवादी केद्रीयताको अभ्यास बैज्ञानिक मान्यतासँग आंशिक रुपमा मात्र मिलेको देखिन्छ।

यसप्रकारका दुबै अभ्यासमा संश्लेषण र रुपान्तरणको पाटो छुट्न गएको छ। एउटाले जनवाद र अर्कोले केन्द्रीयतामा जोड दिने गरेका थिए। पूर्वएमालेले अभ्यास गरेको अप्रत्यक्ष केन्द्रीयता सहितको जनवादी अभ्यास र पूर्वमाओवादीले अवलम्वन गरेको अप्रत्यक्ष जनवादसहितको केन्द्रीयताको अभ्यासमा पहिलोमा केन्द्रीयता निरिह र दोश्रोमा जनवाद निरहि देखिन्छ। यी दुबै अभ्यासको सकारात्मक पक्षलाई संश्लेषण गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो।

२. आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीबारे
वर्तमानमा पार्टी संगठनको निर्माण गर्दा नेताहरुको तजविजमा वा तलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रचलन छ। यी दुई विधिले जनवादी केन्द्रियताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बोक्न सकेको पाइदैन। नेताको तजबिजमा हुँदा जनवाद कमजोर हुने, सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा केन्द्रीयता कमजोर हुने गरेको छ। एकातिर हामीले जनवादी केन्द्रीयता सहितको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि बहस चलाउँदै जानुपर्छ भने अर्कोतिर तत्काल संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
–५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट
–५० प्रतिशत नम्बर सदस्यहरुको लोकप्रिय मतका आधारमा

यी दुईटै विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर नेतृत्व छनोट गर्दा र जिम्मेवारी दिदा सापेक्षिक रुपमा उपयुक्त व्यक्तिकै छनौट हुने संभावना बढ्छ। लोकप्रिय मत हासिल गर्न नेता–कार्यकर्ताहरु जनतामुखी हुनै पर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर प्राप्तिका लागि हरेक नेता–कार्यकर्ता सक्रिय, अनुशासित र इमानदार हुनैपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि हरेक तहको कमिटिले एक वर्षको लागि मूल्यांकन समितिको निर्माण गर्नेछन् र मूल्यांकन समितिले प्रदान गरेको विषयगत प्राप्तांक सम्वन्धित कमिटिकै बैठकबाट पारित गर्नु पर्छ।

३. निर्वाचन खर्च पार्टीले व्यहोर्ने
गत प्रदेश र संघको चुनावमा, मुख्यतः स्थानीय तहको चुनावमा पैसाको बाढी नै चल्यो। खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार चुनावी दौरानमा नै निरास हुन पुग्यो। यो तितो यथार्थ हो। अहिले भ्रष्टाचार हुनुको एउटा कारण निर्वाचन प्रणाली र यसमा हुने खर्च हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली कायम गर्न सके सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ।

अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यास गर्ने हो भने एउटा गरीब र भ्रष्टाचार नगर्ने नेता कार्यकर्ता पनि निर्वाचनमा उठ्ने र जित्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि पार्टीको उमेदवारले होइन, पार्टीले नै जनसमुदायलाई परिचालन गरेर खर्च व्यवस्था गर्ने सिस्टम अवलम्बन गर्नुपर्छ।

अहिले बढी भ्रष्टाचार देखिनुमा निर्वाचित व्यक्तिहरुले दुई वर्ष चुनावको पुरानो ऋण तिर्न र बाँकि दुई वर्ष आगामि चुनावको खर्चको जोहो गरिरहेका कुरा मिडियामा आइरहको छ। सबै जनप्रतिनिधिले यसो गरेका छन् भन्न त सकिन्न तर आम प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ। व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले चुनावको लागि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न स्तरका दलालको शरणमा नेताहरु जानुपर्ने वाध्यता सृष्टि गर्दछ। आगामि निर्वाचनमा यस्तो हुन नपाओस् भन्नेतिर सरकारको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीले पहल लिन जरुरी छ।

४. सांगठानिक समस्या समाधानका लागि
आगामी दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान जिम्मेवारीको परम्परागत प्रकृयामा केही नयाँ अभ्यास गर्नु जरुरी छ। यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको कार्यभार निम्नानुसार हुनुपर्छ :
–पार्टी र मोर्चाको संगठनात्मक काम
–सार्वजनिक (सामाजिक) काम
–उत्पादन इकाइको नेतृत्व

नसक्नेले पनि जिम्मेवारी लिन तम्सिने संस्कारको विकास हुँदा पार्टी काममा नोक्सानी पुगेको छ। कसले संगठनात्मक काम के कति गर्‍यो भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणाम आएपछि सबैले बुझ्नेगरी थाहा हुन्छ। यति समयसम्म पर्खिदा धेरै क्षति र्भसकेको हुन्छ। तर उत्पादन र सार्वजनिक काममा कसले कति भूमिका निर्वाह गरेर कति प्रतिफल निकाल्यो भन्ने कुरा ६ महिनामै उजागर हुन्छ।

संगठन परिचालनको कामबाहेक उत्पादन र सार्वजनिक काम समेतको भूमिका ठोस गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने कसको कति क्षमता भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेगरी परिणामले नै बोल्छ।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न अध्यक्षद्वयदेखि पार्टीका तल्लो निकायसम्म परिचालित हुने नियम र विधिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै होइन, काम गर्न नेता–कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित पनि गर्दछ। व्यक्तिगत लाभ र पदको लागि नेताहरुकोमा धाउने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुन्छ। उपयुक्त मानिस उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी पाउने परिपाटीको विकास हुन्छ।

५. विकास सम्बन्धि
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन वर्तमान विकासको निरन्तरताबाट मात्र सम्भव छैन। हाम्रो पार्टीको लक्ष्य देश र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नेपाली विशेषता सहितको विकास हुनुपर्छ। विकासको परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर वा अन्य देशको विकासको नक्कल गरेर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिदैन।

आज शिक्षित–अशिक्षित युवा जनशक्ति विदेश पलायनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, दलाल पूँजीवादको प्रभावमा परेर उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने विकासको अभ्यासले राष्ट्रिय पूँजी र रोजगारी सृजना गर्न सकिदैन। राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरी दलाल पूँजीवादको चंगुलबाट नेपाललाई निकाल्न सकिदैन र राष्ट्रिय स्वधिनता अक्षुंण राख्न सकिदैन। विकासको पुरानै ट्रयाकमा हिडेर नयाँ नतिजामा पुगिँदैन। यसका लागि उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र आधारभूत वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ।
हामी सम्झौताबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं। हामीले अर्को पक्षका कुरा पनि सुन्नैपर्ने हुन्छ। हामी अत्याधिक बहुमतमा छौं, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर ठूल्ठूला काममा हात हाल्यौं भने देशभित्र र बाहिरका पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरुको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता हाम्रो कामप्रति स्पष्ट नहुँदा ती कार्यहरुले ‘ब्याकफायर’ हुने गरेका छन्। जनताका दैनिक समस्या तथा साना–साना जनसरोकारका कामहरु अगाडि बढाएर जनताको विश्वास जित्दै र जनतासँग जोडिदै ठूला–ठूला कामहरुमा हात हाल्यौं भने जनताले नै प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरुको विकासविरोधी चरित्र बुझ्ने मात्र होइन, यसको प्रतिवाद पनि गर्नेछन्।

६. सरकारको कामको मूल्यांकन
निरन्तरताको हिसाबले मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारको काम सन्तोषजनक छ भन्न सकिन्छ। संविधानअनुरुप नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन, चीनसँगको व्यापार तथा पारावहन सम्झौता तथा भारत र बंगलादेशसँग भएका उर्जा सम्वन्धि सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसका मूल पक्ष हुन्। तर नयाँ संविधान निर्माणपछि करिब दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त तीनवटा पूर्वप्रधानमन्त्री पार्टीमा कार्यकारी भूमिकामा रहेको अवस्थामा चलिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनताअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको देखिदैन।

चुनावमा सन्तोषजनक परिणाम आउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। पार्टी एकताको ढिलाईले सरकार र पार्टीको काममा समन्वय हुन नसकेको कारणले जनअपेक्षा अनुसार सरकारको काम हुन सकेन भन्न सकिन्छ। तर सरकार संचालनको नेतृत्व पनि पार्टीकै एउटा अध्यक्षले गरेको सन्दर्भमा यो तर्कले खासै अर्थ राख्दैन। मुख्यतः सरकारका नीति र योजनाबारे पार्टीमा छलफल नहुँदा हाम्रो उपलब्ध क्षमता र प्रतिभाको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री एक्लै दौडिएर मात्र पुग्दैन, अरुलाई पनि दौडाउन सक्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घेरा फराकिलो पार्न जरुरी छ।

७. संसद संचालन बारे
यतिखेर समाजवादउन्मुख संविधानको कार्यन्वयनको नेतृत्व गर्ने दायित्व नेकपाको काँधमा आएको छ। समाजवादउन्मुख संविधान कार्यन्वयनको दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो। समाजवाद भनेको राम्रा कामको लागि हो। यस परिप्रेक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्वन्ध परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न हुनुपर्ने हो। तर संसद २०४८ सालकै निरन्तरतामा चलिरहेको छ।

पूरानो संसदीय व्यवस्थालाई लेनिनले नकारात्मक टिप्पणी गरेको कुराको पुष्टि २०४६ सालपछि जनताले व्यवहारतः देख्न पाए। जनता विकल्पको खोजिमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सामेल भएपछि नयाँ संविधान बन्यो। नयाँ संविधान अनुरुप बनेको संसद पुरानै तरिकाले चलेकाले सार र रुपबीच अन्तरबिरोध पैदा भएको छ।

यो अन्तरबिरोधको हल गर्ने नीति र विधि विकास गर्नु आवश्यक छ। सत्तापक्षले जनताका पक्षमा जति राम्रा काम गरेपनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्ने र प्रतिपक्षले जति राम्रा कुरा अगाडी सारे पनि सत्तापक्षले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने रोगबाट अहिले पनि संसद मुक्त हुन सकेको छैन। एकातिर सांसदहरुले उठाएका जनसरोकारका कार्यन्वयन गर्न सकिने सामान्य विषयलाई पनि समयमा सम्वोधन नहुँने र अर्कोतिर सभामुखको रुलिङका अभावमा कतिपयका हावादारी कुराहरु सुन्न नसकि कान थुन्नुपर्ने अभ्यास चलिरहँदा संसदका सिटहरु खालि हुने, कोरम नपुगेर पटक–पटक बैठक स्थगित हुने प्रचलन अद्यावधि छ।

कि त हामीले यो परिवर्तनलाई पुरानै संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता हो भन्नुपर्‍यो, होइन भने संसदलाई समाजवादउन्मुख आचरण अनुरुप चलाउनु पर्‍यो। संसद चलाउने पुरानै ढाँचा–ढर्राको प्रतिकात्मक विरोधस्वरुप म नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएयता संसदमा एक पटक पनि बोलेको छैन। पार्टीमा यो विषयमा छलफल गरेर बोलुँला भन्दाभन्दै स्थायी समितिको बैठक समयमा नबस्नाले दुईवर्ष बितिसकेको छ। यस विषयमा पार्टीको स्पष्ट नीति अगाडि आउन जरुरी छ।

८. पार्टी संचालन
दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पार्टी एकता सम्पन्न हुनेबित्तिकै हुनुपर्ने थियो। धेरै क्षति ब्यहोरेर ढिलै भए पनि हुन सकेको छ। यसले आलोपालो सम्बन्धि प्रश्नको हल गरेर कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह थपेको छ। उपनिर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी सफलता हासिल हुनुमा कार्यविभाजनको यो निर्णयले काम गरेको यथार्थ हो। नयाँ पार्टी पुरानै तरिकाले संचालन भैरहँदा युवाहरुको अकर्षण घट्दो छ।

यो स्थितिको अन्त्य गर्न नेताहरुको पार्टी संचालन गर्ने कार्यशैली, आचरण र दिनचर्यमा पनि नयाँपन झल्किनु जरुरी छ। यसतर्फ मुख्यतः अध्यक्षद्वोय सहित वरिष्ठ कमरेडहरुले गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर पार्टीलाई देशको मात्र होइन, अतराष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने स्तरमा पुर्‍याउन सकेनौं भने यो परिवर्तन र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

(आइतबारदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेता गजुरेलले पेस गरेको लिखित धारणा।)

प्रकाशित मिति December 19, 2019