८ फागुन, काठमाडौं । गत माघ २८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले कुनै कमिसनको माग गर्दैन, कमिसनको खेल गर्दैन, कुनै भ्रष्टा चारको खेती गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको २० दिन बितेको छैन । तर, कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका छन् ।

बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) को खरिद प्रक्रियाका लागि स्वीस कम्पनी केबीए नोटा सिसको स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग कसिसन पाउनेबारे कुराकानी गरेको अडियोमा प्र’ष्ट सुनिन्छ । तर, यो ‘डिल’लाई पन्छाएर मन्त्री बास्कोटाले अर्को कम्पनीसँग खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अहिले अघि बढेको दोस्रो प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीका अनुसार सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको योजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट नै बनेको हो । तर, सुरुमा स्थापनाको प्रक्रिया र लगानीबारे अन्योल थियो ।

निर्वाचित सरकार आएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि फेरि प्रक्रिया अघि बढ्यो । ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले यो परियोजना हात पार्न विश्वभरका धेरै कम्पनी र तिनका स्थानीय एजेन्टहरु सक्रिय भए ।

कमिसनको चक्करले डुबायो

त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रीका रुपमा आएपछि गोकुल बास्कोटाले यो परियोजनामा अघि बढाउन खोजे । नेपालमै नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपूर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मार्कसिटलगायत छाप्नका लागि प्रेस स्थापना हुने भनिएकाले यो विषय महत्वपूर्ण पनि थियो ।

तर, सुरुमै मन्त्रालयस्तरमै कमिसनको चक्करले यो परियोजनामा विभिन्न चलखेल सुरु भए । मन्त्री आफैंले ए जेन्टहरु भेट्ने र कमिसनबारे छलफल हुने क्रम चल्दै गर्दा करिब १६ महिनाअघि मिश्रले अडियो रे कर्डले गरे, जसले आजको दिन ल्यायो ।

बास्कोटालाई एजेन्टबाट करोडको मात्र हैन, अर्बको अफर आएको कुरा उनले बिहीबार कञ्चनपुरमा सार्वजनिकरुपमै स्वीकारेका छन् । कुन र कस्ता एजेन्ट तथा कम्पनीले कति अफर गरे भनेर नखुलाए पनि बास्कोटाले परियोजनामा स्वार्थ समूहरुको चासो थियो भन्ने पुष्टि आफैंले गरेका छन् ।

अहिले कमसिनबारे छलफल गरेको अडियो रेकर्ड बाहिर आउनुको प्रमुख कारण मानिएको छ, मन्त्री बास्कोटाले यो परियोजना स्वीस कम्पनी केबीएलाई नदिएर एक फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोज्नु ।

कनकि अहिले सुरक्षण मुद्रणको योजना हात पार्ने दौडमा जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनी मात्र छन् । बास्कोटाले कमिसनबारे छलफल गरेको केबीए कम्पनी यो दौडमा छैन ।

अब जर्मन कम्पनीले यो परियोजना नपाउने निश्चितजस्तै छ । सरकारले अहिले फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत नोटबाहेक पासर्पोट, अन्तशुल्क र परिचयपत्रहरु छाप्ने प्रेस (आधा सोलुसन) स्थापना गर्न खोजेको छ । यसमा सरकारले करिब १८० मिलियन युरो खर्चिने छ । यसका लागि फ्रान्सले ऋणसमेत दिने भनेको छ ।

विजयप्रकाश मिश्र एजेन्ट रहेको केबीए नोटा सिस कम्पनीले २०० मिलियन युरोमा नोटसहित सबैखालको सुरक्षण मुद्र्रण (फूल सोलुसन ) स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पनि पुर्‍याएको थियो । तर, केबीएसहित पोल्यान्ड र जापानका एक–एक कम्पनीलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी नगराएपछि बास्कोटामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकल पौडेल भने केबीएले विदेशमै बनाएर प्रस्ताव गरेको र फ्रान्स तथा जर्मनीका कम्पनीले नेपाल आएर जग्गा र विद्युत आपूर्ति हेरेर अनुमान तयार गरेकाले दुई कम्पनीलाई मात्र विकल्पमा राखिएको बताउँछन् ।

लागत अनुमान नै बढ्ता

अहिले जे–जे तर्क अघि सारिए पनि मन्त्री बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण परियोजनामा नीतिगतरुपमै चलखेल गरेर भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएको आरोप यसअघिदेखि नै लाग्दै आएको थियो । तर, यस विषयमा लेखा समितिले नै हेर्ला भन्दै बास्कोटाले टार्दै आएका थिए । उनले भ्रष्टाचार गर्ने नियतका साथ नै यो परियोजनाको उच्च लागत अनुमान तयार गरेको र त्यसअनुसार २ कम्पनीसँग प्रस्ताव आएको नाटक मञ्चन गरेको आरोप लेखा समितिका सदस्यहरुले लगाउँदै आएका थिए ।

बिहीबार पनि समिति बैठकमा संघीय समाजवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले तयार गरेको लागत अनुमान वस्तुगत नभएको बताए ।

‘हामीकहाँ सिभिल निर्माणका लागि प्रतिवर्गफिट ६ हजार खर्च हुन्छ, तर सुरक्षण मुद्रणको भवन बनाउन ३४ हजार लाग्ने भनिएको छ,’ राईले समितिमा भने, ‘कस्तो भवन बनाउन लागिएको हो र ६ हजारको खर्च ३४ हजार पुग्ने गरी ? म पनि मन्त्री भएकै मान्छे हुँ, इन्जिनियरले ल्याएको यस्तो अनुमानित लागत मन्त्रीले नबुझी त्यतिकै सदर गर्दैन होला ।’

फ्रान्सलाई दिन मिचिएको प्रक्रिया

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सेली कम्पनी आईएनजीआरओयूपीईबीच नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्न ०७५ फागुनको अन्तिम साता समझदारीपत्र (एओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । फ्रान्समा यो एमओयू हुँदा बास्कोटा साक्षी बसेका थिए ।

तर, गत १४ पुसमा मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी तिनै बास्कोटालाई दियो । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्नू भनिएको थियो ।

तर, कुन कम्पनी छनोट हुन्छ, तय जस्तै थियो । किनकि, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भनेपछि कम बोलकबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ, जसमा फ्रान्स पर्छ ।

रोचक त के छ भने जर्मनीको कम्पनीले राखेभन्दा फ्रान्सेली प्रस्ताव हरेक विधामा थोरै मात्र माथि छ । जस्तो– जर्मनीले ३४ महिना निर्माण अवधि प्रस्ताव गरेको छ भने फ्रान्सले ३० महिना । जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरो निर्माण खर्च भनेको छ भने फ्रान्सले १८० मिलियन युरो । जर्मनीले ६ महिनाभित्र ४ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ८ अर्ब ।

दुबै देशले १० लाख पासपोर्ट निःशुल्क छाप्ने भनेको भए पनि जर्मनीले ६ महिनाभित्र दिन्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ५÷५ लाखका दरले तीन–तीन महिनामा दिन्छु भनेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमा दाबी गरिए अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नेपालमा यती समूह हो । बास्कोटा आफैं यती समूहको निकटस्थ हुनुले पनि उनीमाथि आशंका पैदा भएको लेखा समितिका सदस्य बताउँछन् ।

सांसदहरुले बिहीबारको बैठकमा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियालाई जीटुजी सम्झौताका नाममा हुन लागेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भनेका छन् र प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्र फ्रान्सलाई सुरक्षण मुद्रण जिम्मा लगाउँदा राज्यलाई ५ अर्ब ७८ करोड घाटा लाग्ने दाबी गर्छन् । यसबारे अब लेखा समितिले नै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अध्ययनले नै अब यो प्रक्रियमा चलखेल भए÷ नभएको निक्र्योल गर्नेछ ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् । बाँस्कोटाले बिहीबार राजीनामा दिएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदबाट आउने कमिसनमा बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। उनले सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए।

बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि खाली भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई दिइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।