सीमा विवाद र मौसमी राष्ट्रवाद

काठमाडौं, बैशाख ३१ । सन् १६१५ तिर बन्दुक र बाइबलसँगै बोकेर व्यापारी भेषमा भारत छिरेका बेलायतीहरूले १८१५ सम्म आइपुग्दा भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सफल भए । बेलायतीहरू तिब्बत हुँदै चीनसम्म आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहान्थे । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिनु अनिवार्य थियो । त्यसैले बेलायतीहरूले झन्नै आधा शताब्दीसम्म नेपालमाथि कब्जा जमाउने कोसिस गरिरहे । तर, सफल भएनन् ।

पछिल्लो पटक सन् १८०२ मा प्रथम बृटिश रेसिडेन्ट बनेर डब्लू. डी. नक्स नेपाल आए । उनले विभिन्न विशेषज्ञहरू पनि साथमै लिएर आएका थिए । उनी एक बर्ष मात्रै नेपाल बसे । तर, नेपालबारे धेरै जानकारी लिएर फर्के । आफूले प्राप्त गरेका जानकारी रिपोर्टको रूपमा कम्पनी सरकारलाई बुझाए । उनकै रिपोर्टको आधारमा नेपालसँग लडाइँ गर्ने निश्कर्षमा पुगे अंग्रेजहरू ।

सन् १८१४ अप्रिल २२ मा बुटवल-स्यूराजमा हमला गरि अंग्रेजले नेपाली भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । त्यस हमलामा १६ जना नेपालीको ज्यान गयो । २९ मे १८१४ मा प्रत्याक्रमण गरि अंग्रेजको हातबाट नेपालीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिए । त्यस हमलामा परी १८ जना अंग्रेज सेनाको ज्यान गयो । त्यसबाट उत्तेजित भएका अंग्रेजहरूले सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा नेपालविरुद्ध एकपक्षीय रूपमा युद्धको घोषणा नै गरे ।

आधुनिक हातहतियारले लैस तालिमप्राप्त ३०,००० अंग्रेज फौज र कम तालिम र हातहतियार भएका १२,००० नेपाली फौजबीच भीषण दोहोरो भिडन्त सुरु भयो । नालापानी, जैथक, देउथललगयतका ठाउँहरूमा नेपालीले साहास र वीरतापूर्वक लडाइँ लडे पनि नेपालले लडाइँ हार्दै गयो । नेपालतर्फबाट अमरसिंह थापाले युद्ध रोकी वार्ताका लागि अंग्रेजलाई पत्राचार गरे ।

सन् १८१५ मे २ का दिन सन्धिवार्ताका लागि नेपालले आफ्ना दुईजना प्रतिनिधि भारतको मोतिहारी जिल्लास्थित सुगौली भन्ने ठाउँमा पठायो । कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राडशा र नेपाली प्रतिनिधि गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायबीच वार्ता भयो । तर कुरा मिलेन । वार्ता भङ्ग भयो । नेपालले पुनः वार्ताका लागि मिश्र र उपाध्यायलाई सुगौली पठायो । २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि भयो ।

सन्धिको धारा ९ अनुसार नेपालका राजाले १५ दिनभित्र उक्त सन्धिमा लालमोहर लाएर ब्राडशालाई बुझाइसक्नुपर्ने थियो । नेपाल पक्षले तोकिएको समयभित्र लालमोहर नलाएपछि सन् १८१६ को फेब्रुअरीमा अंग्रेजले नेपालमाथि दोश्रो ठुलो आक्रमण गर्‍यो । अक्टरलोनीको कमान्डमा रहेको अंग्रेज सेना काठमाण्डौंतिर अघि बढ्न थालेपछि ४ मार्च १८१६ मा नेपालले सन्धिपत्रमा लालमोहर लाएर अक्टरलोनीकहाँ पठाइदिए । र, दुई वर्ष लामो नेपाल-अंग्रेज युद्ध समाप्त भयो । परिणाम पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा कांगडा र दक्षिणमा सतलजसम्म फैलिएको नेपाल पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा गएर खुम्चियो ।

सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही बिद्रोह दबाउन जंगबहादुरले ठुलो सहयोग गरे बापत अंग्रेज खुसी भएर सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर फिर्ता गरिदिए । आजको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि र नयाँ मुलुक सन्धिले निर्माण गरेको नक्सा हो । त्यसयता सीमा सम्बन्धि कुनै पनि सन्धि भएको छैन । आज कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतसँग भैरहेको सीमा विवाद हिजो भएका यी दुई सन्धिका आधारमा समाधान गरिनुपर्दछ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ- “नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट महाकाली पश्चिमका सबै भूभागहरू माथि मौसूफका उत्तराधिकारीको समेत सबै किसिमका हकदावीहरूलाई परित्याग गरिबक्सेको छ । मौसूफबाट त्यहाँका निवासीहरूबारे पछि परन्तुसम्मका लागि कुनै पनि किसिमको सरोकार राखिबक्सने छैन ।”

यस सन्धिको धारा ५ ले महाकाली पूर्वका सबै भूभाग नेपाल हो भन्ने प्रष्ट गरेकोछ । तर भारतले सन् १९६२ (बि. सं. २०१९) मा चीनसँग सीमायुद्ध हुँदादेखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरि कालापानीमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखिराखेको छ । नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थालेको छ । अचम्म त अहिले भारतका केही संचारमाध्यामले नेपालले भारतको भूमि मिच्यो भनेर हल्ला समेत गरिरहेका छन् । वास्तविकतामा भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा गरिरहेको छ । यति ठूलो भूभाग ५८ वर्षदेखि उसको नियन्त्रणमा छ ।

सन् १९५० जुलाई ३१ मा सम्पन्न सन्धिको आधारमा भन्ने हो भने भारतले १८१६ को सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपाल (पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा कांगडा र दक्षिणमा सतलज) फिर्ता गर्नुपर्ने हो । १९५० को सन्धिको धारा ८ मा लेखिएको छ- “जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट बृटिश सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धिसम्झौताहरू र प्रतीज्ञाहरूलाई खारेज गरेको छ ।”

सुगौली सन्धि भारतसँग भएको थिएन, बृटिशसँग भएको थियो । १९५० मा भारतसँग भएको सन्धिमा `यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट बृटिश सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू र प्रतिज्ञाहरूलाई खारेज गरेको छ´ भनेपछि सुगौली सन्धिमा अंग्रेजसँग भएका सम्झौताहरू पनि खारेज भएन र ? यही आधारमा आज पनि नेपालमा बिशाल नेपालको बहस भैरहेको छ ।

तर, भारत आज पनि शदीयौं पुरानो असल छिमेकी नेपालको सीमा मिच्न उद्यत छ । एउटा असल छिमेकीको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि बारम्बार हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेको छ । यसो गर्न भारतलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । सबै ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले महाकाली पूर्वनेपाली भूभाग हो भन्ने पुष्टि गर्दागर्दै पनि अझ नाङ्गो रूपमा थप अतिक्रमण गर्नु भारतको दादागिरीको पराकाष्ठा हो ।

सन् २०१५ (२०७२) मा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन नेपालसँग सोध्दैनसोधी सम्झौता गर्‍यो । त्यसपछि सन् २०१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । अहिले २०२० मे ८ (बैशाख २६) मा नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत दिल्लीबाट उद्घाटन गरे । उदघाटन अहिले भए पनि भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माणभने सन् २००८ बाटै सुरु गरेको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ यतिका ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू हुँदाहुँदै र बि.सं.२०१९ देखि अहिलेसम्म बारम्बार त्यस क्षेत्रमा भारतको अतिक्रमण र अतिक्रमणकारी गतिविधि थाहा पाएर पनि नेपाली शासकहरूले किन मौनता साधे ? बि. सं. २०१९ मा भारतीय सेना कालापानीमा बस्दा महेन्द्र नेपालका राजा थिए । उनले त्यसबेला बहुदलीय व्यवस्था कू गरेर भरखर पंचायत लागू गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था जोगाउनका लागि उनले कालापानीमा भारतीय सेना बसेको बिरोध गर्न नसकेर टुलुटुलु हेरेर बसे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार त्यसबेला महेन्द्रले भनेका थिए रे- “मैले भारतलाई धेरै चिढ्याइसकें । मसँग भारत आगो भइसकेको छ ।”

राजा र पन्चहरू “महान राष्ट्रवादी” बनिरहे । तर, आफ्नो भूमि कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको कुरा कहिल्यै जनतालाई थाहा दिएनन् । पन्चायत गयो । बहुदल आयो । बहुदलीय नेताहरूले पनि एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरिरहे । तर, कसैले भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्न ठोस पहल गरेनन् । २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि बनेका सरकारका नेतृत्वहरूले पनि सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरेनन् । कारण थियो- सत्तास्वार्थ । डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ( EPG ) गठन गरेर दुई देशबीच रहेका सीमा समस्यालगायत सबैखाले समस्या समाधानको प्रयत्न गरे ।

बि. सं. २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि तत्कालीन सरकारले चीन र भारत दुबै देशलाई `प्रोटेस्ट नोट´ पठाएको थियो । त्यसपछि कुनै पहल भएको देखिएन । सन् २०१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि जनस्तरमा व्यापक विरोध भयो । विगतको नक्सामा छुटेको भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई जनस्तरबाट दबाब पर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने `नक्सा चाहिएको हो कि गुमेको भूमि ? हेर्दै गर्नुस् गुमेको भूमि फिर्ता गरेर देखाउँछु´।

सन् २००८ देखि नेपाली भूमि हुँदै भारतले सडक निर्माण गर्दैछ भन्ने कुरा ओली सरकारलाई थाहा थियो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो । आँखा चिम्लेर बस्यो । अहिले भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि बल्ल सरकारले कुटनैतिक नोट पठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली फेरि बालुवाटारमा गर्जिएका छन्- ‘गुमेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गरी छाडिनेछ ।’

समस्या समाधानतिर भन्दा सरकारको नेतृत्व वक्तव्यबाजि गरेर समय खेर फाल्न उद्यत देखिएको छ । विगतमा जस्तै राष्ट्रियताको मसला बेचेर भोट बटुल्ने रणनीतिमा सत्ताधारी पार्टी नै लागेको देखियो । मौसमी राष्ट्रवादको भूत जबसम्म सत्ताधारी पार्टी र नेतृत्वमा रहिरहन्छ तबसम्म सीमा विवाद लगायत दुई देशबीचको समस्या समाधान हुँदैन ।

छिमेकीसँग सधैं सीमा विवाद गरेर बस्न सकिँदैन । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । यसको समाधान भनेको कुटनीतिक र राजनीतिक ढंगले खोजिनुपर्छ । मन्त्रालयले सामान्य नोट पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणपत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सम्बन्धित पक्ष तयार हुँदैनन् भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आँट गर्नुपर्दछ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठको अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेख ।

तपाईंलाई यो लेख कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला , मनपरे शेयर गर्नुहोला । थप जानकारीको लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस धन्यवाद ।

प्रकाशित मिति May 13, 2020
Loading...