वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगराउन सर्वोच्चको आदेश, मन्त्री बन्न नपाउने

काठमाडौं, असोज ७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यकारुपमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम नगर्न र मन्त्री समेत नबनाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्को आदेश नआएसम्म तत्काल मन्त्री बन्न पाउने ढोका बन्द भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ असोजमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसदका बनाएको निर्णय खारेज गर्न र मन्त्री पनि नबनाउन भनी दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सांसद मनोनित गौतमले १ असोजमा सपथ लिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले अर्को आदेश नभएसम्म सांसदका रुपमा काम गर्न पाउनेछैनन् । तर, उनी सांसद भने कायमै रहनेछन् ।

सर्वोच्चले १४ असोजमा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेशी समेत तोकेको छ । अब अन्तिम फैसलापछि बामदेवको मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने टुंगो लाग्नेछ ।

संविधानमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी रिट दायर गरेका थिए । उनले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको निर्णय समेत खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ । तर, उनका पक्षधरले मन्त्री बन्दा असंवैधानिक नहुने जकिर गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज १ गते राष्ट्रपतिबाट गौतम मनोनित भएका थिए ।

काठमाडौंट्वान्टिफोर डट कममा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईसंग कुनै सुझाव, सूचना तथा गुनासो भए हामीलाई kathmandu24online@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद ।

प्रकाशित मिति September 23, 2020