काठमाडौं, असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता र विवादमा मुछिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)लाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआईलाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्नु भनी आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले ओम्नीलाई कारबाही गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

गत चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको ओम्नीले सम्झौताअनुसार सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का सम्झौता रद्ध र धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध ओम्नी सर्वोच्च गएको थियो ।

सम्झौता अनुसारको स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएको सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीको सिफारिस गरेको थियो । विशेष परिस्थितिमा सोझैं खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार, विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले गत चैत १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको र ल्याएको सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै धरौटी जफत गरी कालोसूचीको सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौंट्वान्टिफोर डट कममा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईसंग कुनै सुझाव, सूचना तथा गुनासो भए हामीलाई kathmandu24online@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ।