युरोपका उच्चआय हुने ३ मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी

काठमाडौं । ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरुको खोजी सुरु गरेको छ।

उच्च आयआर्जन गर्न सकिने मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिकहरु पठाउन सरकारले पहल सुरु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरु पोल्याण्ड,रोमानिया तथा सेसेल्ससँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको हो।

‘हामीले नेपाली श्रमिकहरुको आयआर्जन राम्रो हुने युरोपका मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेका छौँ। आयआर्जनका हिसाबले उपयुक्त मुलुकहरु पोल्याण्ड, रोमानिया, सेसेल्ससँग श्रम सम्झौताको कुरा अगाडि बढेको छ,’ श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले भने।

यी मुलुकहरुसँगै टर्की, पोर्चुगल लगायत अन्य युरोपियन मुलुकहरुसँग समेत श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयको जोड छ।

युरोप काम र कमाइका हिसाबले नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ। तर नेपालबाट युरोप छिर्ने सहज वातावरण भने छैन। सहज रुपमा युरोप छिर्न नपाएपछि नेपाली युवाहरु अवैध रुट तथा प्रकृयामार्फत छिर्न बाध्य छन्।

भारत हुँदै तथा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमार्फत पनि भिजिट भिसा बनाएर अधिकांश नेपाली युवाहरु युरोप छिर्ने गरेका छन्। यसरी युरोप छिरेकाहरूमध्ये कतिपय राम्रो काम तथा कमाइ गरिरहेका छन्। यसरी युरोप छिर्ने सपना बोकेका ठूलो संख्यामा युवाहरु मानव तस्करको पन्जामा समेत पर्ने गरेका छन्।

कतिपयलाई मानवतस्करहरुले बाटैमा अलपत्र पार्ने गरेका घटनाहरु बढ्दै गइरहेका छन्। केहीलाई युरोप पुर्याएर पनि तस्करहरुले दुःख दिने गरेका छन्। तर पनि नेपाली युवाहरुमा युरोप मोह रोकिएको छैन। उनीहरु ज्यानै जोखिममा राखेर यूरोप छिर्न बाध्य छन्।

केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको नेदरल्याण्डस्थित ट्रेड युनियनको अध्ययन प्रतिवेदनलेसमेत ज्यानै माया मारेर युरोप छिर्ने नेपालीहरुको दर्दनाक अवस्था चित्रित गरेको छ। उक्त अध्ययनले चर्को शुल्क तिरेर नेपाली श्रमिकहरु युरोप छिर्न बाध्य रहेको देखाएको छ। जस्तै सरकारले पोल्याण्डका लागि ८० हजार ४ सय शुल्क तोके पनि नेपाली श्रमिकहरुले ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म बुझाएर जान बाध्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यसरी ज्यानै धरापमा राखेर युरोप छिर्नेहरु पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सेसेल्स, टर्की, माल्टा, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीलगायत विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुमा ठूलो संख्यामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। भिजिट भिसा तथा विभिन्न अवैध प्रकृयामार्फत् युरोप छिरेका नेपालीहरु अस्थायी आवासीय अनुमति तथा कार्य अनुमति (वर्क पर्मिट) लिएर बसेका छन्।

कतिपयले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका छन्। युरोपमा कति नेपालीहरु शरणार्थीको रुपमा समेत रहेका छन्। तर युरोपमा कति नेपाली कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु कामको खोजिमा विदेशीएका छन्। कामको खोजिमा विदेशीएका मध्ये ८० प्रतिशत श्रमिकहरु मलेसिया तथा खाडीका मुलुकमा पुगेका छन्।

मलेसिया तथा खाडीका मुलुकहरुमा नेपालीहरुको आयस्तर निकै न्यून छ। खाडीमा निमार्ण, उद्योग तथा घरायसी काम गर्दा मुस्किलले ३० हजार कमाइ गर्ने नेपालीहरुले युरोपमा त्यहि काम गर्दा १ लाखभन्दा बढी कमाइ गर्छन् तर पनि युरोप जाने सहज वातावरण नहुँदा युवाहरु खाडी जान बाध्य छन्। युरोपमा पुग्ने नेपालीहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ।

युरोपमा सीपयुक्त कामदारको माग
खास गरी युरोपका औद्योगिक क्षेत्र, पानीजहाज, व्यापार, कृषि, मत्स्यपालन, पर्यटन, होटल, रेस्टुराँ, घरायसीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको माग बढी देखिन्छ। यी क्षेत्रहरुमा विशेष गरी सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ। सीपयुक्त कामदारलाई सोहीअनुसारको आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासमेत व्यवस्था हुन्छ।

तर नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु अधिकांश अदक्ष छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ लाख ८ हजार ८ सय २७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएकोमा २ लाख ८५ हजार ४ सय ४५ श्रमिकहरु अदक्ष छन्।

सीपयुक्त १ लााख ७९ हजार ६ सय १ जना छन् भने ४२ हजार ७ सय ८४ अर्धदक्ष श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने उच्च दक्ष श्रमिकको संख्या २ सय १० मात्रै छ। सोही वर्ष व्यवसायिक कामका लागि ७ सय ८७ युवाहरु विदेशीएका छन्।

सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि के गर्दैछ सरकार?
युरोपका अधिकांश मुलुक तथा अन्य जुनसुकै मुलुकहरुमा पनि सीपयुक्त जनशक्तिको माग बढ्दो छ। सीप भएकालाई पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पनि सोहीअनुसारको हुन्छ। आफूसँग सीप छ भने कामदार कतै गएर अलमल पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिएको जनाएको छ। अब सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी उच्च आयआर्जन हुने देशमा कामदार पठाउने तयारी थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको खोजी गरिरहेको सरकारले युरोपमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनका लागि सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव तोयम राया बताउँछन्।

‘सीपयुक्त जनशक्तिको विकासका लागि ७ वटै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ सचिव रायाले भने। स्रोत : नेपाल लाइभ

प्रकाशित मिति January 4, 2021